केन्द्र सरकार की अन्न सफल योजना, जिसका कोरोनाकाल में हुआ था सबसे ज्यादा फायदा क्या हैं सालाना बजट?

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न्यूज़लिंक हिंदी। पीएम मोदी ने कहा कि इससे ‘सेल्फ हेल्प ग्रुप’ से जुड़ी हमारी माताओं-बहनों के साथ ही देश के अन्नदाताओं की आय भी बढ़ेगी और उनके जीवन में नई खुशहाली आएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) को मोदी सरकार ने अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने का फैसला किया है।

इस फैसले से 81.35 करोड़ गरीबों को हर महीने पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। इसका एलान 29 नवंबर यानी बुधवार को किया गया। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा। फैसले के बाद पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश में कोई भी भूखा न सोए।

प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस बारे में फैसला किया गया। सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा- ‘देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा नहीं सोए, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है।

अपनी इसी भावना को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच वर्षों तक बढ़ा दिया है। यानी, मेरे गरीब भाई-बहनों के लिए वर्ष 2028 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था निरंतर जारी रहेगी। इसका फायदा करीब 81 करोड़ देशवासियों को मिलेगा. मुझे विश्वास है कि हमारा यह प्रयास उनके जीवन को अधिक से अधिक आसान और बेहतर बनाएगा।

पीएम मोदी ने 2024-25 से शुरू होने वाले दो वर्षों के लिए 1,261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 15,000 प्रगतिशील महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन प्रदान करने की केंद्रीय योजना को मंजूरी देने वाले मंत्रिमंडल के फैसले पर भी प्रकाश डाला।

उन्होंने पोस्ट किया, देश में महिला सशक्तिकरण के अपने प्रयासों में हमने एक और बड़ी योजना को मंजूरी दी है, जो हमारे कृषि क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बनाएगी। हमारी सरकार ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन देने का निर्णय लिया है, जिससे हमारे किसान भाई-बहनों की खेती बहुत आसान होने वाली है।

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