सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी दुबे का कहना है कि 27 अप्रैल तक पाकिस्तान न जाने वाले व आदेश का उल्लंघन करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों को गैर कानूनी विदेशी माना जायेगा। नये इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एक्ट 2025 के तहत ये अपराधी माने जायेंगे। इन्हें अधिकतम 5 वर्ष तक की जेल या 10 से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। सजा पूरी करने के बाद भारत सरकार उन्हें पाकिस्तान डेपोर्ट कर देगी।
अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर जैसे मामलों में सरकार क्या करेगी। इसपर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एसपी सिंह का कहना है कि सीमा का पति और ससुराल भारत में है। उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। वह अपने सारे कानूनी दस्तावेज भारत सरकार गृह मंत्रालय और एटीएस को सौंप चुकी है। सीमा का पक्ष रखने वाले एसपी सिंह ने बताया कि उसने भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन किया है। जिसपर राष्ट्रपति की मुहर लगनी बाकी है। इसलिये सीमा के पाकिस्तान जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। इस मामले में अन्य कानूनी जानकारों का कहना है कि सीमा हैदर के मामले में सरकार जांच के बाद ही फैसला करेगी।
