अनिल अंबानी समूह पर प्रवर्तन निदेशालय और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अब और भी लगातार तेज हो रही है।
और फिर ताजा अपडेट में, ED ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों की ₹1400 करोड़ की अचल संपत्ति को नई प्रोविजनल अटैचमेंट के तहत जब्त भी किया है।
और फिर इस कार्रवाई के साथ ही ED द्वारा अब तक की कुल अटैचमेंट राशि ₹9000 करोड़ तक भी पहुंच गई है।
और फिर इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप से जुड़ी कंपनियों और अनिल अंबानी से जुड़े बैंकिंग फ्रॉड की अदालत की निगरानी में जांच की मांग भी की गई।
और फिर इसके साथ ही याचिका पर केंद्र सरकार, प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ-साथ कारोबारी अनिल अंबानी से जवाब भी मांगा गया था।