मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अब ये पूरी तरह से स्पष्ट किया कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है और किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है।
फिर उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि अफवाहों पर कड़ी नजर रखी जाए और किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था को बिल्कुल भी प्रभावित न होने दिया जाए।
इसके साथ ही मुख्य सचिव के मुताबिक, तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में क्विक रिस्पॉन्स टीम गठित की जाए।
और फिर यह टीम गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या अवैध स्टॉकिंग करने वालों के खिलाफ ही कार्रवाई करेगी।
और इंडियन ऑयल के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर कृष्ण कुमार गुप्ता और स्वर्ण सिंह ने ये जानकारी दी कि राज्य में घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता है।
और फिर उन्होंने ये भी बताया कि प्रदेश में गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है।
इतना ही नहीं शासन का निर्णय है कि वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर ही अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को भी की जाएगी।
फिलहाल होटल, ढाबों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति को अभी सीमित ही रखी जाएगी।