सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की, आज़म ख़ान से जुड़ी हुई ये अपील कर दी ख़ारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने अब फ़र्ज़ी जन्म प्रमाणपत्र मामले में ही समाजवादी पार्टी के नेता आज़म ख़ान को दोषी ठहराए जाने के ही फ़ैसले पर लगी रोक के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश सरकार की अपील पूर्ण रूप से ख़ारिज कर दी है।

इसके साथ ही मिली जानकारी के मुताबिक, अदालत ने मंगलवार को उनकी पत्नी तज़ीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आज़म ख़ान को भी यही राहत भी दी गई है।

और फिर दोनों ने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की पूर्ण मांग भी की थी। और फिर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इन अपीलों पर मुख्य फ़ैसला भी सुनाया।

और फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 मई, 2024 को ही आज़म ख़ान की दोषसिद्धि पर रोक भी लगाई थी। लेकिन उनकी पत्नी और बेटे को ऐसी राहत देने से इनकार भी कर दिया था।

फिर इसके ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश सरकार और आज़म ख़ान की पत्नी व बेटे ने अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट का रुख़ भी किया था।

और यह मामला अब्दुल्लाह आज़म के दो जन्म प्रमाणपत्रों से ही जुड़ा है, जिनमें जन्म की अलग-अलग तारीख़ें भी दर्ज थीं।

इसके अलावा बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत में ये भी आरोप लगाया था कि इनमें से एक प्रमाणपत्र धोखाधड़ी से बनवाया गया।

और फिर उसका इस्तेमाल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ही अब्दुल्लाह की चुनाव लड़ने की पात्रता साबित करने के लिए भी किया गया।

फिर इतना ही नहीं रामपुर की निचली अदालत ने 18 अक्तूबर, 2023 को आज़म ख़ान, तज़ीन फ़ातिमा और अब्दुल्लाह को धोखाधड़ी, और जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश सहित ही कई अपराधों में दोषी भी ठहराया था।

और तीनों को सात-सात साल की जेल की सज़ा भी सुनाई गई थी। और फिर बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तीनों की सज़ा पर रोक लगाकर उन्हें ज़मानत भी दी थी।

हालांकि, दोषी ठहराए जाने के फ़ैसले पर रोक की राहत केवल आज़म ख़ान को ही मिली थी।

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