न्यूज़लिंक हिंदी, कानपुर। केडीए की बहुप्रतीक्षित योजना न्यू कानपुर सिटी को विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने योजना में जमीनों को खरीदने के लिए मंगलवार को 150 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी कर दी। इससे पहले शासन ने 150 रुपये देने के संबंधी प्रस्ताव के लिए अपनी स्वीकृत दी थी। शासन ने यह राशि सीड कैपिटल के रूप में जारी की है। बता दें कि इतनी ही धनराशि केडीए अपनी मद से योजना में लगाएगा।सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई।
जिसमें नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास योजना के तहत छह प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद को भूमि अर्जन पर सीड कैपिटल के रूप में वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रथम किस्त जारी की गई।कानपुर विकास प्राधिकरण को मैनावती मार्ग से सिंहपुर और कल्याणपुर से सिंहपुर के बीच बनाई जा रही न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए 150 करोड़ रुपये और बिनगवां आवासीय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त की धनराशि सीड कैपिटल के रूप में आवंटित कर दी गई। जिसके बाद 25 साल से कागजों में फंसी न्यू कानपुर सिटी योजना के जल्द धरातल पर उतरने का रास्ता भी साफ हो गया है।
सेक्टरवाइज योजना को लाने की योजना..
केडीए वीसी विशाख जी अय्यर ने बताया कि इस योजना को सेक्टरवाइज लाने के लिए केडीए ने खाका तैयार किया है। न्यू कानपुर सिटी योजना के लिए प्राधिकरण 150 करोड़ रुपये खर्च करेगा। इससे वहां पर जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि न्यू कानपुर सिटी करीब 700 करोड़ रुपये से बसाई जा रही है, इसके लिए कुछ फंड शासन से भी मांगा गया था। जिसके तहत पहली किस्त 150 रुपये को शासन ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि यदि और पैसे की जरूरत पड़ी तो लोन लिया जाएगा, उन्होंने कहा कि क्योंकि योजना की डिमांड ज्यादा है इसलिए रेवेन्यू अच्छा मिलेगा।
170 एकड़ जमीन पर आवासीय योजना की तैयारी..
केडीए ने बिनगवां में अपनी खाली पड़ी 170 एकड़ जमीन पर आवासीय योजना लाने की तैयारी की है। इसमें भूखंड के साथ ही कम आय वर्ग के लिए छह सौ फ्लैट का निर्माण कराया जाएगा। बिनगवां में मौरंग मंडी के पास खाली पड़ी 170 एकड़ जमीन पर भी आवासीय योजना लाई जा रही है।
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भूखंड के साथ ही यहां ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए फ्लैट का निर्माण कराया जाएगा। योजना में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए 1500 भूखंड लाए जाने है। इसके अलावा भूतल व दो मंजिला की इमारत में छह सौ फ्लैट का निर्माण कराया जाएगा। स्कूल, कूड़ाघर व नर्सिंगहोम के लिए भी जगह चिह्नित की जाएगी। साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की भी तैयारी है। इसके लिए शासन की ओर से पहली किस्त 50 करोड़ रुपये जारी की गई है।