न्यूज़लिंक हिंदी। आम आदमी पार्टी ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से एक नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा बुलाई गई बहस में भाग लेने की अपील की है। आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग और प्रवक्ता गोविंदर मित्तल ने बीते मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आप पंजाब के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस चर्चा से पीछे हटने के लिए बहाने बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यह बहस पंजाब के उन सभी मुद्दों पर केंद्रित होगी जिनका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में किया है। भगवंत मान ने भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़, अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, पीपीसीसी अध्यक्ष अमरिन्दर सिंह, राजा वड़िंग और विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को बहस के लिए साझा मंच पर आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि इससे पंजाब को लूटने वाले सभी भ्रष्टाचारियों, भाई-भतीजों जीजा-साले जिन्होंने अपने निजी हितों को प्राथमिकता दी, का पर्दाफाश हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि बहस टोल प्लाजा, युवाओं, किसानों, कृषि, व्यापारियों, पंजाब के पानी और गुरु साहिब के वाणियों पर केंद्रित होगी। कंग ने कहा कि ये नेता इस बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे पंजाब के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि बिक्रम मजीठिया ने आज फिर पीसी कर कुछ सवाल उठाए और कहा कि मान सरकार ने कोर्ट में कहा कि वे एसवाईएल नहर बनाने के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्षी पार्टियां उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही हैं। कंग ने कहा कि यह बेबुनियाद आरोप है।अगर अकाली दल के पास कोई सबूत है कि मान सरकार ने पंजाब विरोधी कोई रुख अपनाया है, तो उन्हें 1978 में एसवाईएल के लिए जमीन अधिसूचित करने के बदले गुड़गांव में मिली सभी संपत्ति के दस्तावेजों को भी बहस में लाना चाहिए।
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भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ को घेरते हुए कंग ने कहा कि 2016 में कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए जाखड़ कहते थे कि अगर केंद्र सरकार चाहे तो एसवाईएल का मुद्दा मिनटों में हल हो सकता है।अब बीजेपी नेता होने के नाते वह पीएम मोदी से एसवाईएल, बीबीएमबी और चंडीगढ़ जैसे मुद्दों का समाधान क्यों नहीं करवा रहे हैं। कंग ने कहा कि इन सभी मुद्दों में केंद्र की अहम भूमिका है लेकिन ये सभी पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए इन मुद्दों को सुलझाना नहीं चाहती।
कंग ने कहा कि इस बहस में मौजूद सभी नेताओं और लोगों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और अधिकारी केवल आवश्यक कदम उठा रहे हैं।