Arun Goyal Resignation: 2027 तक का था कार्यकाल पर लोकसभा चुनाव से पहले अरुण गोयल ने अपने पद से दिया इस्तीफा

चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार (9 मार्च) को अपने पद से इस्तीफा देकर हलचल बढ़ा दी। उनका इस्तीफा ऐसे समय पर आया, जब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होना है।

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न्यूज़लिंक हिंदी। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने शनिवार (9 मार्च) को अपने पद से इस्तीफा देकर हलचल बढ़ा दी। उनका इस्तीफा ऐसे समय पर आया, जब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होना है। अरुण गोयल का कार्यकाल 2027 तक था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस ने अरुण गोयल के इस्तीफे को लेकर सवाल उठाया है। पार्टी का कहना है कि चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर सरकार को जवाब देना चाहिए।

अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) बनने की कतार में थे, क्योंकि मौजूदा CEC राजीव कुमार फरवरी 2025 में रिटायर होने वाले हैं। गोयल ने 21 नवंबर 2022 में चुनाव आयुक्त का पद संभाला था। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर 2027 तक था।

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वहीं, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि आखिर अरुण गोयल ने किस वजह से इस्तीफा दिया है।अरुण गोयल 2022 में चुनाव आयोग के सदस्य बने थे। उनसे पहले फरवरी में अनूप पांडे रिटायर हुए थे। इस तरह से अब अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद तीन सदस्यों वाले निर्वाचन आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बचे हैं। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात ये है कि अरुण गोयल का इस्तीफा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है।

तीन मेंबर बाले आयोग में CEC राजीव कुमार अकेले
अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद तीन सदस्यीय चुनाव आयोग में केवल CEC राजीव कुमार ही रह गए हैं। इससे पहले अनूप पांडे 15 फरवरी को चुनाव आयुक्त पद से रिटायर हुए थे। पांडे के रिटायरमेंट के बाद से चुनाव आयोग में एक पद खाली था।

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गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को सचिव (भारी उद्योग) पद से वीआरएस लिया था। इसके एक दिन बाद वे चुनाव आयुक्त बनाए गए थे। गोयल हाल में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे थे। हालांकि, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दौरा बीच में छोड़ दिया था।

गोयल के इस्तीफे पर क्या बोला विपक्ष
अरुण गोयल के इस्तीफे पर चिंता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, ‘भारत में अब सिर्फ एक चुनाव आयुक्त हैं, जबकि कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है। क्यों?’ उन्होंने कहा, ‘मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर संस्थानों की बर्बादी नहीं रुकी तो देश के लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा हो जाएगा।’ खरगे ने आगे कहा, ‘मोदी सरकार को इन सवालों का जवाब देना चाहिए और उचित स्पष्टीकरण देना चाहिए।’

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