न्यूज़लिंक हिंदी, गोरखपुर। नगर निगम अपने पत्राचार में इंडिया नाम की जगह भारत का इस्तेमाल कर सकता है। मेयर ने इसे लेकर तैयारी की है। प्रस्ताव है कि भारत नाम बदलने के लिए बोर्ड या पार्षदों संग बैठक कर इस पर मुहर लगाई जाए। अनुमान लगाया जा रहा है, कि इंदौर के बाद गोरखपुर दूसरा नगर निगम होगा, जहां पत्राचार के साथ अन्य पत्रावलियों में इंडिया की जगह भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मेयर ने बताया कि इसे लेकर सभी पार्षदों की सहमति ली जाएगी।
इन दिनों इंडिया बनाम भारत की चर्चा देश में जोरों पर है। इसका कारण विपक्ष द्वारा अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया रखना बताया जा रहा है। अब नगर निगम में मेयर की ओर से पहल की जा रही है। लेकिन प्रदेश केे सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से सांसद रहने के दौरान देश का नाम बदले जाने संबंधी कोशिश की थी। उन्होंने संसद में इसकी मांग उठाई थी। उन्होंने ‘इंडिया’ नाम को बदल कर ‘हिंदुस्तान’ किए जाने की मांग रखी थी। उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन करते हुए ‘इंडिया’ शब्द को ‘हिंदुस्तान’ से बदलने की मांग की थी।
हाल में 5 सितंबर को राष्ट्रपति की ओर से दिए गए जी-20 के डिनर निमंत्रण पर ‘प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया’ की जगह ‘प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ लिखा निमंत्रण पत्र भेजा गया था। इसके कुछ दिनों के बाद ही इंदौर में नगर निगम में इंडिया की जगह भारत कर दिया गया। अब गोरखपुर नगर निगम में भी तैयारी है कि पत्राचार के लिए इंडिया की जगह भारत का प्रयोग किया जाए
मेयर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-1 में लिखा है- ‘इंडिया, दैट इज भारत, जो राज्यों का संघ होगा। ऐसे में भारत और इंडिया दोनों संविधानिक शब्द है। भारत शब्द स्वीकृत होने के बाद नगर निगम की कार्रवाई और पत्राचार में इंडिया नाम के स्थान पर भारत का उपयोग किया जाएगा।
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नगर निगम के कार्यकारिणी और बोर्ड की बैठक के लिए तारीखें तय कर दी गई थी। पांच दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक और 11 दिसंबर को बोर्ड की बैठक होनी थी। इसी में इंडिया और भारत के प्रस्ताव को रखे जाने की योजना थी, लेकिन पांच दिसंबर से लोकसभा का सत्र शुरू होगा। ऐसे में 19 दिसंबर तक बैठक नहीं हो सकेगी।
मेयर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि इंडिया के भारत शब्द किए जाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। संविधान के ही दोनों शब्द हैं। पत्राचार के लिए आने वाले दिनों भारत शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसे बैठक में रखकर सभी की सहमति से पास करवाया जाएगा।