न्यूज़लिंक हिंदी। केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले चावल को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेच सकती है। सरकार बढ़ती खाद्य महंगाई से निपटने के लिए यह नीति लाने पर विचार कर रही है। इससे पहले इसी तर्ज पर केंद्र सरकार आटा और चना देशभर में जनता को उपलब्ध करा रही है। भारत राइस (Bharat Rice) के नाम से चावल उपलब्ध करा सकती है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर ये योजना पेश की जाती है, तो चावल को रियायती दर पर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड), भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (NCCF) और केंद्रीय भंडार आउटलेट के साथ-साथ मोबाइल वैन जैसी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बेचा जाएगा।
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नाफेड, एनसीसीएफ और केंद्रीय भंडार से होगी बिक्री
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी की भारत चावल की लॉन्चिंग की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार, नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India), एनसीसीएफ (National Cooperative Consumers’ Federation) और केंद्रीय भंडार (Kendriya Bhandar) के जरिए इस ‘भारत चावल’ ब्रांड की बिक्री की जाएगी।
चावल के बढ़ते दामों पर दी थी चेतावनी
इससे पहले सरकार ने चावल के बढ़ते दामों पर व्यापारियों को चेतावनी दी थी। सरकार का कहना था कि गैर बासमती चावल के दाम 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं जबकि सरकार इसे लगभग 27 रुपये प्रति किलो में व्यापारियों को उपलब्ध करा रही है। सरकार ने जमाखोरी करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का भी निर्णय लिया था।
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27.50 रुपये प्रति किलो में भारत आटा
केंद्र सरकार ने हाल ही में 27.50 रुपये प्रति किलो रेट पर ‘भारत आटा’ की लॉन्चिंग की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 6 नवंबर को दिल्ली में इस ब्रांड को लांच किया था। यह ‘भारत आटा’ 10 और 30 किलो के पैक में मिल रहा है। इसे भी नाफेड, एनसीसीएफ, सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जा रहा है। भारत आटा लगभग 2000 रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध कराया गया था। इसके लिए ढाई लाख मीट्रिक टन गेहूं सरकारी एजेंसियों को उपलब्ध कराया गया है।