न्यूज़लिंक हिंदी , गिरिराज ने देश के नागरिकों से अपील की इसे राजनीति से जोड़कर न देखें। जो इसका विरोध करे उसे सत्ता से बाहर कर दिया जाए। वर्ष 1947 में आजाद हुए उसी समय देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए था।जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित लाजपत नगर के रामलीला मैदान में जारी आमरण अनशन 22वें दिन गुरुवार को खत्म हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी को जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। इससे पहले फाउंडेशन के अध्यक्ष के बेहतर स्वास्थ्य की कामन के लिए यज्ञ किया गया। 22 दिन आमरण अनशन पर बैठे अनिल चौधरी का वजन 105 किलो से 85 किलो हो गया। डॉक्टर की टीम ने जांच करने के बाद अनशन समापन के बाद एंबुलेंस से अस्पताल ले गई। उन्होंने देश के नागरिकों से अपील की इसे राजनीति से जोड़कर न देखें। जो इसका विरोध करे उसे सत्ता से बाहर कर दिया जाए। वर्ष 1947 में आजाद हुए उसी समय देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए था। देश के अंदर 148 जिले हैं, जहां जनसंख्या बदल रही है। उन्होंने कहा कि आज देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। हम आबादी में पहले स्थान पर है। लेकिन हमारे पास जमीन ढाई फीसदी, पानी चार फीसदी है।
वर्ष 2050 में एक ऐसी समस्या आने वाला है, जिसमें हम खाएंगे या पशु को देंगे। जब भी कानून देशहित में बनाने के लिए होता है तो एक सम्प्रदाय से जोड़ दिया जाता है। आज प्रतिवर्ष दो करोड़ आबादी बढ़ी रही है। हम दो इस्राइल देश की आबादी प्रतिवर्ष पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कॉमन सिविल कोड की बात होती है तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री लोगों को भड़काते हैं। कॉमन सिविल कोड के बाद ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। यह कानून देश के लिए जरूरी है। हमारे संसाधन सिमित हैं। आज यह कानून नहीं बना तो इसका कारण कांग्रेस पार्टी है। इस दौरान जिलाधिकारी राकेश सिंह, मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ट्रांस हिंडन एरिया डीसीपी शुभम पटेल मौजूद रहे।
लोगों को किया जाएगा जागरूक
फाउंडेशन के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के लिए एक करोड़ 20 लाख हस्ताक्षर की प्रति दिल्ली कूंच किया गया। मगर यूपी बॉर्डर पर रोक दिया गया। केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण कर कानून बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम लोग अब देश के सभी जिलों में जनसंख्या कानून के लिए लोगों को जागरूक करेंगे।