देशभर में व्यापारिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं निवेश-अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ही केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए 23 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों को चिह्नित भी किया गया था।
और फिर इन सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया है।
इसके साथ ही केंद्र सरकार के डी-रेगुलेशन 1.0 कार्यक्रम के अंतर्गत की गई राज्य-वार रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान हासिल भी किया है।
फिर यह मूल्यांकन भूमि, भवन एवं निर्माण, श्रम, यूटिलिटीज और अनुमतियों सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों में विस्तारित 23 प्राथमिक सुधार क्षेत्रों के प्रभावी कार्यान्वयन पर आधारित भी था।
और फिर जिनमें समग्र सुधार प्राथमिकताओं को भी शामिल भी किया गया। और फिर मालूम हो कि उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है, जिसने सभी 23 प्राथमिक क्षेत्रों को समग्र एवं पूर्ण रूप से लागू भी किया गया है।