UP Budget 2024: यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, 7.36 लाख करोड़ से अधिक का बजट, इन मुद्दों पर होगा सरकार का फोकस

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्तूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

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न्यूज़लिंक हिंदी। यूपी की योगी आदित्याथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट आज विधानसभा में पेश किया। इस बजट का आकार 7.36 लाख करोड़ से ज्यादा का है।

‘डीबीटी के माध्यम से लगभग 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि ट्रांसफर की’
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2022-2023 के लिए लगभग 10 लाख बीमित किसानों को अक्तूबर, 2023 तक 831 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। दिसंबर 2023 तक 2 करोड़ 62 लाख किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से लगभग 63,000 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की गई।

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औद्योगिक गलियारों को बढ़ावा देने पर रहेगा फोकस
सूत्रों की माने तो कल पेश होने वाले उत्तर प्रदेश के इस बजट में तीन से चार नए औद्योगिक गलियारे बनाने के लिए वित्त मंत्री की तरफ से एक बड़ा बजट आवंटित किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मौजूद औद्योगिक गलियारों के विकास के साथ नई औद्योगिक गलियारे बनाने पर सरकार का फोकस है, जिससे बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आए और 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी बनाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा सके।

धार्मिक स्थलों के विकास पर भी रहेगा फोकस
औद्योगिक गलियारों के साथ ही धार्मिक स्थलों के विकास पर भी विशेष फोकस बजट में देखने को मिल सकता है। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर सरकार का विशेष फोकस दिखने वाला है तो वही कुंभ की तैयारी के लिए भी स्पेशल पैकेज सरकार इस बजट में आवंटित कर सकती है।

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मेट्रो का होगा विस्तार
योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बजट में मेट्रो के विस्तार पर भी बड़ा पैसा खर्च करने वाली है। जानकारी के मुताबिक इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार लखनऊ में मेट्रो के विस्तार के साथ ही गोरखपुर, प्रयागराज ,वाराणसी में मेट्रो को बनाने के लिए भी बड़ा बजट देने वाली है।

किसानों को मिली सौगात
नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटी’, यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ”डार्क जोन में नए निजी ट्यूबवेल कनेक्शन देने पर लगी रोक हटा दी गई है, जिससे करीब एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। वर्ष 2023-2024 में अक्तूबर 2023 तक करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए।

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