10,914 करोड़ से चमकेगा कानपुर मंडल, सड़कों, पुलों के साथ धार्मिक स्थलों का होगा विकास

लखनऊ। कानपुर नगर समेत मंडल के 5 अन्य जिले 10,914 करोड़ से चमकेंगे। यहां 1362 विकास कार्य होंगे। इनमें सबसे अधिक कार्य कानपुर नगर में प्रस्तावित किए गए हैं। शहर में 5,006 करोड़ की लागत से 426 योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपने सरकारी आवास पर कानपुर मंडल के विधायकों के साथ विशेष संवाद बैठक की। जिसमें सभी जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित कुल 1362 निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। प्रस्तावों के तहत शहर में सड़कों, पुलों, के साथ धार्मिक स्थलों का भी विकास कार्य होगा।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई मंडलवार संवाद शृंखला की कड़ी में कानपुर मंडल के छह जनपदों कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा और औरैया के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। इसमें शहर से विधायक महेश त्रिवेदी, सुरेंद्र मैथानी, अभिजीत सिंह सांगा, सरोज कुरील, नीलिमा कटियार, राहुल सोनकर काला बच्चा के साथ ही मंत्री राकेश सचान, प्रतिभा शुक्ला के साथ एमएलसी मानवेंद्र सिंह समेत अन्य जिलों के जनप्रतिनिधी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने संवाद की शुरुआत प्रत्येक सांसद एवं विधायक से सीधे संवाद करते हुए की।

यह कार्य होंगे
सड़कों, पुलों, फ्लाईओवरों, बाईपासों, इंटर-कनेक्टिविटी, मिसिंग लिंक रोड, सिंगल कनेक्टिविटी, धार्मिक स्थलों के विकास, सुरक्षा तथा लॉजिस्टिक्स से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। जिसमें कानपुर नगर में 5,006 करोड़ की लागत से 426 योजनाएं, फर्रुखाबाद में 2,476 करोड़ की लागत से 308 कार्य, कानपुर देहात में 1,214 करोड़ के 336 कार्य, कन्नौज में 1,076 करोड़ के 98 कार्य, इटावा में 620 करोड़ के 128 कार्य और औरैया में 524 करोड़ लागत से 66 विकास प्रस्ताव सम्मिलित किए गए।

CM ने उनके निर्वाचन क्षेत्रों की जमीनी परिस्थितियों, जन अपेक्षाओं, विकास कार्यों की प्रगति और प्रशासनिक समन्वय पर विस्तार से फीडबैक लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सतत और संतुलित विकास में कानपुर मंडल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मंडल राज्य की औद्योगिक और शैक्षिक रीढ़ तो है ही, साथ ही साथ यह सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक चेतना और जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता का भी केन्द्र है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया कि संबंधित जनप्रतिनिधियों से विमर्श कर प्रस्तावित कार्यों की प्राथमिकता तय की जाए और समयबद्ध ढंग से कार्यों की शुरुआत सुनिश्चित की जाए।

स्पष्ट निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को निर्देशित किया कि नगर विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों से संबंधित शिलापट्ट पर स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाम अंकित किया जाना चाहिए।