उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अब उनके उस दावे के समर्थन में सबूत मांगे हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में मतदाता सूची से 1.27 करोड़ वोटरों के नाम हटा दिए गए हैं।
साथ ही जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाले इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई पूर्व जज भी शामिल हैं।
और फिर आयोग ने कहा है, हम अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मिले सबूतों की पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ जांच भी करेंगे।
और फिर मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में आयोग ने कहा, आयोग आपसे अनुरोध करता है कि ऐसे दस्तावेज़, ठोस आंकड़े या कोई भी ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएं।
और फिर जिससे पता चल सके कि एसआईआर की प्रक्रिया में क्या कमियां थीं और क्या उन्हीं के कारण कथित तौर पर इतने वोटरों के नाम हटाए गए।
फिर आयोग ने कहा कि आने वाले चुनावों और लाखों मतदाताओं के वोट देने के अधिकार से जुड़े इस मामले में जल्द ही कार्रवाई ज़रूरी है।
और इसलिए आयोग सीमित समय में काम कर रहा है। और फिर उसे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द ज़रूरी दस्तावेज़ और जानकारी उपलब्ध भी कराएंगे।
और इस आयोग के अन्य सदस्यों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके पटनायक, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बदर दुर्रेज़ अहमद, दिल्ली हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस और रेखा शर्मा और पटना हाई कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश भी शामिल हैं।
फिर इस आयोग का गठन सिविल सोसाइटी की पहल के तहत ही किया गया है। और इसकी शुरुआत लॉयर्स एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ने की है।
ये भी कि इसका मक़सद चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे मतदाता सूची के एसआईआर की रूपरेखा, और इसे लागू करने के तरीक़े और इसके असर को लेकर लोगों की चिंताओं की जांच भी करना है।
फिर आयोग ने कहा कि उसकी ख़ास दिलचस्पी यह जांचने में है कि एसआईआर के बाद तैयार की गई मतदाता सूची की विश्वसनीयता ही बनी हुई है या नहीं।
फिर इसके लिए वह यह देखना चाहता है कि कहीं योग्य मतदाताओं के नाम ग़लत तरीक़े से तो नहीं हटाए गए।
और आयोग के मुताबिक़, वह इस मामले की जांच के लिए ही सार्वजनिक सुनवाई, और ज़मीनी और आंकड़ों पर आधारित रिसर्च के साथ-साथ दूसरे ऐसे सबूतों का भी सहारा लेगा, जिनकी पुष्टि की जा सकती है।