कानपुर में बंद पड़ी कपड़ा मिलों व नजूल जमीनों से जुड़े वर्षों पुराने विवादों के समाधान की जिम्मेदारी अब राज्य सरकार ने ही स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन को सौंप दी है।
फिर अब उम्मीद है कि इससे कानपुर की बंद हो चुकी मिलों व नजूल की जमीन के उपयोग का रास्ता साफ होगा।
साथ ही ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की पांच मिलें, पांच बंगले व नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की पांच मिलें भी बंद हैं।
फिर इनकी लगभग 309 एकड़ जमीन का उपयोग भी नहीं हो पा रहा। और फिर नीति आयोग की तर्ज पर गठित एसटीसी प्रदेश की नीतियों, संसाधनों के बेहतर उपयोग व एक ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर ही काम कर रहा है।
और फिर इसके सीईओ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी बनाए गए हैं।
फिर इसके बाद से नजूल संपत्तियों के विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया भी तेज हुई है। और जिला प्रशासन ने बीआइसी व एनटीसी की 58 नजूल भूमियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, इनमें रीएंट्री, लीज समाप्ति व हाई कोर्ट में लंबित मामलों को भी देखा।
फिर इसके अलावा एल्गिन गेस्ट हाउस, कैनिलवर्थ, पुलिस कमिश्नर आवास, आशियाना, एवरस्ले व डेल पुराने बंगले हैं।
इनका कुल क्षेत्रफल लगभग 70 एकड़ है। इनकी लीज अवधि वर्षों पहले समाप्त भी हो चुकी है।
फिर वहीं, एनटीसी की म्योर मिल की 49.20 एकड़, न्यू विक्टोरिया मिल की 31.50 एकड़, स्वदेशी काटन मिल की 67.36 एकड़, लक्ष्मीरतन काटन मिल की 76.57 एकड़ व अथर्टन मिल की 15.05 एकड़ समेत कुल 239.68 एकड़ जमीन भी शामिल है। फिर इसमें म्योर मिल व न्यू विक्टोरिया मिल नजूल संपत्तियां भी हैं।
और फिर इनकी वर्तमान बाजार कीमत हजारों करोड़ रुपये है। फिर इन जमीनों पर नए निवेश, आवासीय परियोजनाएं, व्यावसायिक केंद्र व सार्वजनिक सुविधाएं विकसित भी की जाएंगी। फिर इससे शहर का औद्योगिक स्वरूप बदलेगा, रोजगार व राजस्व के नए अवसर भी पैदा होंगे।